Sunday, November 27th, 2022

पीएम श्री योजना को मंजूरी, हर स्कूल को 2 करोड़ रुपए, जानें केंद्र सरकार के बड़े फैसले:-धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई पीढ़ी NEP की नीति तैयार करेगी:-

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को केंद्र सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी दी है. अनुराग ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2.94 करोड़ पहले से ही चल रहे हैं, अब उसको आगे बढ़ते हुए आज कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी है. वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई पीढ़ी NEP की नीति तैयार करेगी|

केंद्र सरकार के बड़े फैसले-

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को केंद्र सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी दी है. अनुराग ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2.94 करोड़ पहले से ही चल रहे हैं, अब उसको आगे बढ़ते हुए आज कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी है. वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई पीढ़ी NEP की नीति तैयार करेगी|

  1. नया मॉडल खड़ा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कूल फोर राइजिंग इंडिया को मॉडल स्कूल पर विकसित करने को मंजूरी आज मिल गई है. 27360 करोड़ से 14597 स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए NEP प्ले स्कूल तक की व्यस्था करेगा.
  2. इस तरह के स्कूल के लिए 60 मानक तय किया गया है. देश के हरेक क्षेत्र में हरेक जिले के 2 ब्लॉक में ये खोले जाएंगे. इसमें बच्चों के समग्र विकास यहां तक की वोकेशनल एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लैब आदि की व्यवस्था रहेगी.
  3. बैग लेस स्कूल की परिकल्पना के तहत 20 लाख विद्यार्थी पढ़ेंगे. विद्या समीक्षा केंद्र इसके साथ जुड़े रहेंगे जो स्कूल और शिक्षक, विद्यार्थी सबके परफॉर्मेंस की समीक्षा करेंगे.
  4. केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक प्रत्येक स्कूल को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.ये पैसे सीधे स्कूल को जाएगा, कोई बीच में नहीं होगा. स्कूल को गए पैसा को कहां खर्च होगा ये स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल और सामूहिक रूप से तय करेंगे.
  5. पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के तहत रेलवे में विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्गो के लिए लॉग टर्म भूमि की लीजिंग का फैसला हुआ हैं. इससे ओवरऑल रेलवे की जमीन का बेहतर उपयोग और सरल होगा.
  6. तमाम विकास की गतिविधियों के लिए दूसरे मंत्रालय के कामों को रेलवे भूमि में करने में जो दिक्कत आती थी उससे झुटकारा मिलेगा.
  7. अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोज़गार के अवसर इसमें होंगे. इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी.

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